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नियम और शर्तें :

  • लाभार्थी को लाभार्थी या लाभार्थी के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा सरकार द्वारा लागू किसी अन्य आवास योजना के तहत लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए।
  • डॉ. अंबेडकर आवास योजना के तहत मिलने वाली सहायता से मकान का पूरा निर्माण पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए शेष राशि लाभार्थी को स्वयं जोड़कर भवन का निर्माण पूरा करना होगा।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय 1,20,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • स्वच्छ भारत मिशन के तहत रु. शौचालय के लिए 12,000/- रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में तालुका पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका/महानगरपालिका से प्राप्त किये जा सकते हैं।

दस्तावेज़ सूची:

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • राशन पत्रिका
  • चुनाव प्रमाण पत्र
  • आवेदक की जाति/उपजाति का उदाहरण
  • आवेदक की कुल वार्षिक आय का उदाहरण
  • निवास का प्रमाण: (बिजली बिल, लाइसेंस, लीज एग्रीमेंट, चुनाव कार्ड की प्रति
  • बैक पासबुक/रद्द चेक (आवेदक का नाम)
  • भूमि स्वामित्व आधारित / दस्तावेज़ / आकार / अधिकार / चार्टर फॉर्म (जैसा लागू हो)।
  • तलाटी-सह-मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित उस भूमि का क्षेत्रफल दर्शाने वाले मानचित्र की प्रति, जिस पर भवन का निर्माण किया जाना है।
  • भवन निर्माण स्थल
  • एक शपथ पत्र जिसमें कहा गया हो कि उसने पहले इस योजना का लाभ नहीं उठाया है
  • पति की मृत्यु का उदाहरण (यदि विधवा है)
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ऑनलाइन आवेदन के चरण:

  1. अपना पंजीकरण करें
  2. लॉगिन करें और प्रोफ़ाइल अपडेट करें
  3. योजना के लिए आवेदन करें
  4. अपने आवेदन जमा करें

महत्वपूर्ण लिंक:

आवेदन ऑनलाइन आवेदन करें

आवेदन पत्र डाउनलोड करें/देखें

आवेदन करें पोर्टल का नाम: ई-समाज कल्याण पोर्टल 2023

गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का मुख्य कार्य समाज के वंचित वर्गों के व्यक्तियों के आर्थिक विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है।

  • अनुसूचित जाति
  • जातियों का विकास करना
  • सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग
  • अल्पसंख्यक समुदाय
  • शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति
  • इस विभाग द्वारा अनाथों, निराश्रित व्यक्तियों, भिखारियों तथा वृद्धजनों के लिए भी कल्याणकारी योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं।
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jaydeep

By jaydeep

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